疫情扰动中国经济，物价、就业、楼市怎么走？统计局回应

　　16日，国家统计局发布1-2月份中国经济数据，随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

出于安全考虑，色情性＆肛交集合 英国女王已经在上周四色情性＆肛交集合（3月12日）色情性＆肛交集合离开白金汉宫，色情性＆肛交集合前往郊外的温莎城堡。

据英国《太阳报》报道，色情性＆肛交集合 如果疫情进一步恶化，色情性＆肛交集合 女王以及爱丁堡公色情性＆肛交集合爵菲利普还将被转移到色情性＆肛交集合女王在英格兰东部的桑德林汉姆官邸（Sandringham）。

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据英国王室消息来源说，色情性＆肛交集合 女王健康良好。但为保险起见还是应该让女王从白金汉宫转移。许多王室工作人员色情性＆肛交集合也对新冠疫情感到恐慌。消费、投资、出口等指标出现较大幅度回落，调查失业率有所上升。

　　国家统计局称，1-2月份，新冠肺炎疫情给经济运行带来较大冲击，但国民经济经受住了冲击。为什么这么说？

　　未来，经济形势怎么走？物价、就业、楼市形势怎么样？随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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　　国家统计局数据显示，消费方面，1-2月份，社会消费品零售总额52130亿元，同比下降20.5%。

　　投资方面，1-2月份，全国固定资产投资(不含农户)33323亿元，同比下降24.5%。

　　出口方面，1-2月份，出口20406亿元，随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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　　物价方面，1-2月份，全国居民消费价格同比上涨5.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜上涨13.8%，猪肉上涨125.6%。

　　就业方面，调查失业率有所上升，1-2月份，全国城镇新增就业108万人。2月份，全国城镇调查失业率为6.2%，随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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　　多项经济指标出现明显回落，但国家统计局称，国民经济经受住了冲击。为什么这么说？

　　国家统计局新闻发言人毛盛勇阐述了5个随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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　　一是生产需求体量可观，超大规模经济的优势没有改变。

　　二是基础工业和防疫物资保障有力，强大的经济发展韧性没有改变。

　　三是生活必需品和公用事业品供应充足，随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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　　四是互联网经济发展良好，新动能较快成长的态势没有改变。

　　五是宏观调控对冲政策有力有为随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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　　数据显示，1-2月份，规模以上工业总产值仍然达到11.5万亿元，社会消费品零售总额超过5.2万亿元，完成固定资产投资超过3.3万亿元，规模体量还是相当可观的。

　　一些技术含量比较高的产品还是在逆势增长，3D打印设备、智能手表等电子产品产量增长都在100%以上，还有单晶硅随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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　　毛盛勇称，综合看，疫情的影响是短期的、外在的，也是可控的。当前，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好。我国基本民生保障有力，社会大局保持稳定，随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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　　未来经济形势会否好转？

　　毛盛勇判断，从2月中下旬以来，中央在部署统筹疫情防控和经济社会发展以后，企业复工复产的进度在加快推进，所以3月份和1-2月份比应该会有一个明显的起色。

　　毛盛勇说，随着国内疫情防控的成效不断显现，更主要的是复工复产的进度加快推进，经济的正常生产生活秩序在不断恢复，随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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据英国王室消息来源说，色情性＆肛交集合 女王健康良好。但为保险起见还是应该让女王从白金汉宫转移。许多王室工作人员色情性＆肛交集合也对新冠疫情感到恐慌。疫情的影响从国内来看，二季度会逐渐减弱，特别是前期压抑的一些经济活动会逐步释放出来。所以，二季度应该会比一季度有明显的回升。下半年经济会走得更加稳健。

　　1-2月份CPI同比上涨5.3%，猪肉上涨125.6%，涨幅较高。

　　对于未来物价走势，毛盛勇说，尽管当前价格涨幅较高，随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

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女王已经有93岁高龄色情性＆肛交集合， 再过几个星期就满94岁了。色情性＆肛交集合菲利普亲王已经98岁。

据英国王室消息来源说，色情性＆肛交集合 女王健康良好。但为保险起见还是应该让女王从白金汉宫转移。许多王室工作人员色情性＆肛交集合也对新冠疫情感到恐慌。但从下阶段来看，价格涨幅继续扩大可能性较小。

　　毛盛勇称，去年粮食产量创历史新高，今年农业生产形势不错，生猪存栏出栏环比上升，猪肉价格出现高位回落趋势。随着疫情防控成效显现，企业复工加快，随着欧洲成为色情性＆肛交集合最新的新冠肺炎色情性＆肛交集合疫情大爆发的中心，色情性＆肛交集合英国国内的疫情也色情性＆肛交集合日渐严峻。

出于安全考虑，色情性＆肛交集合 英国女王已经在上周四色情性＆肛交集合（3月12日）色情性＆肛交集合离开白金汉宫，色情性＆肛交集合前往郊外的温莎城堡。

据英国《太阳报》报道，色情性＆肛交集合 如果疫情进一步恶化，色情性＆肛交集合 女王以及爱丁堡公色情性＆肛交集合爵菲利普还将被转移到色情性＆肛交集合女王在英格兰东部的桑德林汉姆官邸（Sandringham）。

女王已经有93岁高龄色情性＆肛交集合， 再过几个星期就满94岁了。色情性＆肛交集合菲利普亲王已经98岁。

据英国王室消息来源说，色情性＆肛交集合 女王健康良好。但为保险起见还是应该让女王从白金汉宫转移。许多王室工作人员色情性＆肛交集合也对新冠疫情感到恐慌。工业消费品供给不断增加，有利于保持价格相对稳定。从全年特别是下半年来看，价格翘尾因素会减弱。因此，全年消费价格继续大幅上涨基础不存在，涨幅大概率趋于回落，特别是下半年会有所回落。

कैसे चुने गए गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री

नए साल की शुरुआत में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के. सिवन ने साल 2020 के अपने लक्ष्यों की घोषणा कर दी है. उन्होंने बताया कि साल 2020 में गगनयान प्रोजेक्ट के साथ चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है.

गगनयान अंतरिक्ष में इसरो का पहला मानव मिशन होगा. इसके लिए भारतीय वायु सेना के चार पायलट चुने गए हैं. उनकी ट्रेनिंग जनवरी के तीसरे सप्ताह से रूस में शुरू होगी.

गगनयान प्रोजेक्ट की शुरुआत

इसरो ने गगनयान की घोषणा भले ही अब की हो लेकिन अंतरिक्ष में मानव मिशन की योजना पर काम साल 2007 से ही शुरू हो गया था. हालांकि तब बजट की कमी के चलते यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका. उस वक़्त इसरो के शक्तिशाली जीएसएलवी रॉकेट इंसानों को ले जाने वाले मॉड्यूल में सक्षम नहीं थे. इसरो के पास ऐसे रॉकेट या क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे जो भारी क्रू मॉड्यूल का वज़न उठा सकें. तब इस दिशा में प्रयोग शुरू हुए और साल 2014 में जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट बनने के बाद इसका समाधान हुआ.

इसरो के प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी सफल रहे. इसरो ने एक बार फिर जीएसएलवी मार्क 3 के ज़रिए गगनयान मिशन की तैयारी की है. जीएसएलवी मार्क 3 वो रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में इस्तेमाल हुआ. इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ मार्क 3 रॉकेट को तीन बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. इसी की वजह से अंतरिक्ष में मानवमिशन का इसरो का सपना एक बार फिर 2017 में शुरू हुआ.

15 अगस्त 2018 को लाल क़िले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का प्रोग्राम लॉन्च करेगा इसके लिए 10 अरब करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

इसरो ने तब बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित की. गगनयान का पहला मिशन दो या तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजना था और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना था.

इसरो के चेयरमैन सिवन ने घोषणा की है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर 2021 तक यह प्रयोग पूरा हो जाएगा. 2019 में अंतरिक्ष यात्रियों के चयन के अलावा, अंतरिक्ष यात्री की टीम ने क्रू मॉड्यूल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो उन्हें लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और फिर धरती पर वापस लेकर आएगा.

परीक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए रॉकेट से उन्हें अलग करने के लिए ​अबॉर्ट टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया गया गया.

अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कैसे किया जाता है?

चंद्रयान 2 के लॉन्च के बाद, यह कहा जाना चाहिए ​कि भारतीयों की रुचि इसरो गतिविधि में बढ़ी है. इसरो के भावी अंतरि​क्ष कार्यक्रमों के बारे में भी आम लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है. चार अंतरिक्ष यात्रियों के विशेष प्रशिक्षण के लिए चयनित होने की घोषणा के साथ उनके चयन के तरीक़े के बारे में उत्सुकता बढ़ रही है.

वास्तव में, इन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन काफ़ी पहले शुरू हो चुका था. भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन (इसरो) और भारतीय वायु सेना ने अंतरिक्ष यात्रियों के चयन, प्रशिक्षण और गगनयान कार्यक्रम के लिए अन्य आवश्यक पहलुओं के लिए 29 मई 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. अनुबंध के मुताबिक़, प्रक्रिया 12 से 14 महीने तक चलेगी.

इसके बाद सिवन ने घोषणा की कि चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को भारत में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा और आगे के प्रशिक्षण के लिए विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों से सहायता ली जाएगी.

जहां तक भारत में अंतरिक्ष लॉन्च का संबंध है तो अंतरिक्ष यात्रियों की चयन प्रक्रिया का काम इंस्टीच्यूट ऑफ़ एयरोस्पेस मेडिसिन कर रही है. इसने 1957 में भारतीय वायु सेना के एक सहयोगी के रूप में काम शुरू किया था. यह पायलटों को प्रशि​क्षित करने में भारतीय वायु सेना की मदद कर रहा है. यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों के चयन का काम इस एजेंसी को सौंपा गया.

अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री अच्छे पायलट होने चाहिए. इसके अलावा उनकी पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग की भी होनी चाहिए. पहले अंतरिक्ष यात्रियों के चयन के लिए उत्साही लोगों से आवेदन मांगे जाते हैं. इस उद्देश्य के लिए भारतीय वायु सेना के पायलट विभाग में आंतरिक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी. आवेदनकर्ताओं का मूल्यांकन किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा. चयनित प्रत्याशियों के अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनके शारीरिक योग्यता जाँच के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे.

सफल प्रत्याशियों को आगे के परीक्षणों के लिए ले जाया जाएगा.

दूसरे चरण में चयनित पायलटों का शारीरिक प​रीक्षण किया जाएगा. जो शारीरिक टेस्ट में चयनित हो जाएंगे उनका चयन बुनियादी अंतरिक्ष परीक्षण के लिए किया जाएगा.

इंस्टीट्यूट ऑफ़ एयरोस्पेस मेडिसिन एयर कॉमर्स ने ऐस्ट्रनॉट सलेक्शन एग्रीमेंट पर कहा कि वे 30 भारतीय वायु सेना के पायलटों में से शौक़ रखने वाले का चयन करेंगे. उनमें से 15 को अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा और आख़िर में नौ का चयन किया जाएगा और उन्हें विदेश में पूर्णकालिक अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

नए साल की शुरुआत में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के. सिवन ने साल 2020 के अपने लक्ष्यों की घोषणा कर दी है. उन्होंने बताया कि साल 2020 में गगनयान प्रोजेक्ट के साथ चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है.

गगनयान अंतरिक्ष में इसरो का पहला मानव मिशन होगा. इसके लिए भारतीय वायु सेना के चार पायलट चुने गए हैं. उनकी ट्रेनिंग जनवरी के तीसरे सप्ताह से रूस में शुरू होगी.

गगनयान प्रोजेक्ट की शुरुआत

इसरो ने गगनयान की घोषणा भले ही अब की हो लेकिन अंतरिक्ष में मानव मिशन की योजना पर काम साल 2007 से ही शुरू हो गया था. हालांकि तब बजट की कमी के चलते यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका. उस वक़्त इसरो के शक्तिशाली जीएसएलवी रॉकेट इंसानों को ले जाने वाले मॉड्यूल में सक्षम नहीं थे. इसरो के पास ऐसे रॉकेट या क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे जो भारी क्रू मॉड्यूल का वज़न उठा सकें. तब इस दिशा में प्रयोग शुरू हुए और साल 2014 में जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट बनने के बाद इसका समाधान हुआ.

इसरो के प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी सफल रहे. इसरो ने एक बार फिर जीएसएलवी मार्क 3 के ज़रिए गगनयान मिशन की तैयारी की है. जीएसएलवी मार्क 3 वो रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में इस्तेमाल हुआ. इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ मार्क 3 रॉकेट को तीन बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. इसी की वजह से अंतरिक्ष में मानवमिशन का इसरो का सपना एक बार फिर 2017 में शुरू हुआ.

15 अगस्त 2018 को लाल क़िले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का प्रोग्राम लॉन्च करेगा इसके लिए 10 अरब करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

इसरो ने तब बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित की. गगनयान का पहला मिशन दो या तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजना था और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना था.

इसरो के चेयरमैन सिवन ने घोषणा की है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर 2021 तक यह प्रयोग पूरा हो जाएगा. 2019 में अंतरिक्ष यात्रियों के चयन के अलावा, अंतरिक्ष यात्री की टीम ने क्रू मॉड्यूल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो उन्हें लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और फिर धरती पर वापस लेकर आएगा.

परीक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए रॉकेट से उन्हें अलग करने के लिए ​अबॉर्ट टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया गया गया.

शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद से गिरफ़्तार

CAA और NRC के ख़िलाफ़ अलीगढ़ में हुए एक विरोध प्रदर्शन में कथित भड़काऊ भाषण देकर चर्चा में आए शरजील इमाम को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

शरजील के ख़िलाफ़ अलीगढ़ पुलिस ने देशद्रोह और दंगा भड़काने की धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज किया है. असम और दिल्ली में भी इसी तरह के एफ़आईआर दर्ज हुए हैं.

शरजील का जो कथित वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें शरजील कहते हुए दिख रहे हैं, "अगर हमें असम के लोगों की मदद करनी है तो उसे भारत से कट करना होगा."

इस वीडियो और इसे लेकर उठाए जा रहे सवालों के संबंध में बीबीसी शरजील से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है.

अलीगढ़ से भी शरजील की गिरफ़्तारी के लिए दो टीमें भेजी गई थी. अलीगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शरजील को पकड़ने की कोशिश कर रही थी.

शरजील का पैतृक घर बिहार के जहानाबाद ज़िले के काको प्रखंड में पड़ता है.

शरजील की मां के नाम से जारी बयान में लिखा है, "शरजील इमाम को उस बयान के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया है. अब पुलिस हमें भी परेशान कर रही है. बुजुर्ग मां और दूसरे घरवालों को लगातार धमकियां देकर डराया जा रहा है. हम क़ानून में भरोसा करते हैं मगर इस तरह से कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है."

शरजील की मां की ओर से जारी बयान में पुलिस पर परेशान करने के लगे आरोपों पर एसपी मनीष कुमार ने कहा, "पूछताछ करना पुलिस का काम है. क्योंकि उनके परिवार के सदस्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है. इसमें परेशान करने जैसी कोई बात नहीं."

शरजील का परिवार राजनीतिक है. पिता अकबर इमाम जेडीयू के लीडर रहे हैं. 2005 में उन्होंने पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था. पिता के गुज़र जाने पर अब भाई मुज़म्मिल स्थानीय राजनीति में एक्टिव हो गए हैं. चाचा अरशद इमाम भी जेडीयू के प्रखंड स्तर के नेता हैं.

जहानाबाद के स्थानीय पत्रकार राजन कुमार कहते हैं कि "शरजील की शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई है. वह उन दिनों में अपने मोहल्ले के सबसे तेज़ लड़कों में से थे. आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की है. बंबई से रिसर्च किया है. अभी जेएनयू से भी रिसर्च ही कर रहा है. लेकिन अब गांव से उनका कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है. यहां आते भी हैं तो पटना में मां के पास समय बिताते हैं."

वैसे तो शरजील के भाषण से शाहीन बाग़ वाले प्रदर्शनकारियों ने ख़ुद को अलग कर लिया है. लेकिन उनके परिजन शरजील के भाषण के पक्ष में पूरी मज़बूती के साथ खड़े हैं.

उनके चाचा अरशद कहते हैं, "उसने अपनी बात रखी है. इस लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक़ है. लेकिन मीडिया ने इसे बीजेपी वालों के कहने पर इस तरह से दिखा दिया कि हमारा लड़का देशद्रोही बन गया. जो लोग उसे देशद्रोही कह रहे हैं उन्हें उसका पूरा भाषण सुनना चाहिए. वह तो आंदोलन की रणनीति पर बात

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में शरजील इमाम कहते दिखते हैं, "मेरी नज़र में आगे का प्लान हमारे सामने यह होना चाहिए कि हम लोग अपना एक इंटलेक्चुअल सेल बनाएं जिसे गांधी, नेशन इन सब चीज़ों में लगाव न हो. आपको पता होना चाहिए कि 20वीं सदी का सबसे फासिस्ट लीडर गांधी ख़ुद है. कांग्रेस को हिंदू पार्टी किसने बनाया ?"

वीडियो में शरजील कहते नज़र आते हैं, "लोग हमारे पास ऑर्गनाइज़्ड हों तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं. परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक-आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं. मतलब इतना मवाद डालो पटरियों और सड़कों पर कि उन्हें हटाने में ही एक महीना लगे."

वीडियो के मुताबिक, शरजील कहते हैं, "असम और इंडिया कटकर अलग हो जाएंगे. तभी ये हमारी बात सुनेंगे. असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है. सीएए लागू हो गया वहां. डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं. वहां क़त्ल-ए-आम चल रहा है. छह-आठ महीने में पता चला सारे बंगालियों को मार दिया, हिंदू हो या मुसलमान. अगर हमें असम की मदद करनी है तो असम का रास्ता बंद करना होगा."

ماذا لو تحكمت النساء بالكامل في الحمل؟

لقرون طويلة، عامل المجتمع النساء وكأنهن تابعات للرجال في كل شيء من التركيبة البيولوجية إلى الذكاء. وقد نظر العلماء - الذين كانوا كلهم تقريبا عبر التاريخ من الذكور - إلى العالم أيضاً من خلال المنظور نفسه. فالباحثون الذين يدرسون تكاثر الحيوانات، ركزوا في دراستهم - على سبيل المثال - على ذكورها بصورة حصرية.

وتقول باتريس روزنغراف، الباحثة بجامعة أوتاغو في مدينة كرايست تيشرش النيوزيلندية: "كان يُعتقد من قبل أن الإناث لسن سوى عضو سلبي تُوضع فيه الحيوانات المنوية، وأن البويضة لا تفعل شيئاً يذكر، وأن الأمر كله مرتبط بالرجال، ممن لديهم المَنِيّ".

وفي الآونة الأخيرة فقط، بدأ الباحثون في كشف النقاب عن مجموعة مذهلة من الطرق التي تستخدمها إناث العديد من أنواع الكائنات الحية لتثبت قوة تأثيرها على نسلها. فعلى سبيل المثال، تلعب سوائل المبيض عند أنثى سمك السلمون دورا في تسريع أو إبطاء الحيوانات المنوية القادمة من ذكور بعينها، وهو ما يعطيها أفضلية على صعيد التخصيب.

كما تحول إناث الفئران ونوع من الطيور - يحمل اسم "دجاج الأدغال الأحمر" - دون أن تُخصّب من جانب الذكور المتطابقة معها وراثياً، وذلك لمنع حدوث ما يشبه زواج الأقارب عند البشر.

أما إناث ذباب الفاكهة فبمقدورها تخزين الحيوانات المنوية داخل أعضاء خاصة، لكي تستخدمها في وقت لاحق، بل وبوسعها انتقاء الحيوانات المنوية القادمة من ذكور معينة.

من جهة أخرى، تطورت لدى إناث البط أعضاء تناسلية ذات تكوين خاص، لحمايتها من التزاوج القسري، في ضوء ميل الذكور لإيلاج قضبانها الطويلة اللولبية فيها عنوة.

ورغم أن النساء لم يلجأن لطرق التكيف التي لجأت إليها إناث الذباب والبط، بات بمقدور أعداد منهن الآن التحكم بشكل أكبر في مسألة الحمل، عبر اللجوء للإجهاض ووسائل تحديد النسل.

لكن هذه السبل ليست متاحة لهن جميعا، كما أنها غير مضمونة أو مطلوبة بالضرورة. فقد لا ترغب هذه المرأة أو تلك في استخدام إحداها لأسباب شخصية أو دينية أو ثقافية.

وفي المقابل، ربما تفتقر النسوة اللواتي يردن استخدام تلك الوسائل للقدرة على فعل ذلك، فربما لا تتوافر لدى المرأة في الدول النامية والمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات الفرصة للحصول على وسائل تحديد النسل. وقد تعجز أخريات عن إجهاض أنفسهن، لأنهن يعشن في بقاع يُحظر ذلك فيها قانونا، أو تتعرض من تُجهض هناك للمخاطر. ففي الولايات المتحدة مثلاً، تحظى الإجراءات المناوئة للإجهاض بتأييد كاسح في المجالس التشريعية للولايات المختلفة، وذلك في وقت تفرض القوانين السارية في أيرلندا الشمالية قيودا صارمة على الحق في الإجهاض.

ومع ذلك، لا يمكن القول إن قدرة النساء على استخدام وسائل تحديد النسل المتاحة حاليا تعني أن أيا من هذه الطرق ناجحة. فوسائل منع الحمل تفشل أحياناً، والعاملات في مجال الجنس يتعرضن لضغوط كي لا يستخدمن طرق الوقاية، وهناك رجال يغتصبون النساء، ناهيك عن أن بعض النسوة لا يُتاح لهن التحكم في موعد أو ظروف أو مدى الانتظام في ممارسة الجنس.

السؤال هنا: ماذا لو حظيت نساء العالم بالقدرات المرتبطة بمسألة الحمل والإنجاب، من قبيل تلك المتوافرة لدى كائنات حية أخرى؟ بصياغة أخرى، ما الذي سيحدث لو استطاعت النساء - بمعجزة ما - التحكم بنسبة مئة في المئة، ليس فقط في وقت الحمل أو العمر الذي يحدث فيه، وإنما كذلك في هوية من سيحملن منهم من الرجال (بما يشمل حالات مثل الاغتصاب، حين لا يُحترم حق المرأة في اختيار شريكها الجنسي)؟

من شأن التفكير في هذا السؤال الافتراضي إبراز مدى فائدة قدرات مثل هذه بالنسبة للمرأة والمجتمع ككل. لكنه يسلط الضوء أيضاً على احتمالية تعرض النساء لانتقادات فورية من قبل أولئك الذين لا يريدون لهن أن يتمتعن بتلك الإمكانية، وهو ما يؤكد أننا بعيدون للغاية عن الحياة في عالمٍ تتمتع فيه النساء بالسيطرة الكاملة على أجسادهن.

بالطبع ستتمثل النتيجة الأولى والأكثر وضوحًا لتحقق مثل هذا الاحتمال في وضع حد لحدوث حالات حمل غير مُخطط لها. فبالرغم من أن النساء في كل دول العالم تقريبا أصبحن ينجبن عدداً أقل من الأطفال لأسباب متنوعة، فإن الإحصائيات الخاصة بعام 2012، وهي من بين أحدث البيانات المتوافرة في هذا الصدد، تفيد بأن 40 في المئة من حالات الحمل التي شهدتها هذه السنة (وعددها 58 مليونا) حدثت دون تخطيط. وفي بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، تكون النسبة أكبر، إذ تصل إلى 45 في المئة من ستة ملايين حالة حمل تحدث سنويا هناك.

وتقول كارين نيومان، الخبيرة الاستشارية المستقلة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في لندن، إن تحكم النساء في مسألة الحمل بشكل كامل سيمنحهن "راحة ذهنية، تنجم عن إدراكهن بأن أجسادهن لن تفعل فجأة هذا الشيء المدمر، المتمثل في جعلهن حوامل".

فضلا عن ذلك، سيؤدي عدم الاضطرار للجوء لوسائل منع الحمل إلى توفير المال وتجنب الآثار الجانبية المحتملة لاستخدامها. فعلى سبيل المثال، تعاطت حوالي نصف مليار امرأة حبوب منع الحمل في مرحلة ما من حياتهن. ونتيجة لذلك، عانت بعضهن من الاكتئاب والجلطات الدموية والصداع النصفي والقلق وغيرها.

كما أن التعقيم - أي سلب المرأة القدرة على الإنجاب، وهي وسيلة منع الحمل الأكثر شيوعاً في العالم - يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، تصل إلى حد الوفاة. (وهو ما يمكن أن تفضي إليه أيضا عملية الولادة ذاتها).

فهل سيؤدي تحكم النساء بشكل كامل في أجسادهن إلى أن يمارسن الجنس على نحو ينطوي على مخاطر أكبر؟ أو يقود لحدوث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر الممارسة الجنسية من خلال الانخراط في ممارسة غير آمنة؟

تستبعد ذلك ويندي تشافكين، الأستاذة الفخرية لصحة الأسرة والسكان والتوليد وأمراض النساء بجامعة كولومبيا بنيويورك، قائلة إنه لم يرصد حدوث هذا الأمر "منذ ظهور الوسائل الفعالة لمنع الحمل". فعلى سبيل المثال، لم تكشف دراسة شملت 8,000 امرأة أمريكية عن دليل واحد يفيد بأن قدرة النساء على الاستفادة من وسائل منع الحمل المجانية زادت عدد شركائهن في العلاقات الجنسية أو عدد مرات ممارستهن للجنس.

فضلا عن ذلك، من المتوقع أن ينخفض عدد عمليات الإجهاض إذا نجحت النساء في تحاشي حدوث حالات حمل غير مرغوب فيها. وقد أثبتت ذلك - في الواقع - دراسة أمريكية أشارت إلى أن توفير وسائل منع الحمل للنساء قلل من معدلات الإجهاض وحالات الحمل غير المُخطط لها، خاصة بين المراهقات.

ومن شأن ذلك أن يمثل أمرا إيجابيا لكلٍ من مؤيدي الإجهاض ومعارضيه، كما سيكون خيارا أكثر أمنا. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك 25 مليون امرأة يخضعن سنويا لعمليات إجهاض غير آمنة. وتؤدي هذه العمليات، التي يجريها أشخاص غير مؤهلين وتتم في ظروف غير صحية في الغالب، إلى مضاعفات خطيرة، يكلف علاجها 553 مليون دولار سنويا. كما يُعزى لها ما يصل إلى 13 في المئة من الوفيات التي تحدث بين الأمهات سنويا.

وتقول تشافكين: "في الغرب، لن يُحْدِث هذا الوضع الافتراضي (المتمثل في قدرة النساء على التحكم بشكل كامل في مسألة الحمل) فارقا من الوجهة الصحية، لأن عمليات الإجهاض هنا آمنة للغاية. لكن إذا كان ذلك سيتم بطرق غير آمنة في دول إفريقيا جنوب الصحراء أو في أمريكا اللاتينية مثلا، فعندئذ نعم، سيحدث ذلك فارقا بالنسبة للكثيرات، ممن يقضين نحبهن أو يتشوهن حالياً، بسبب خضوعهن لمثل هذه الإجراءات الجراحية التي تنطوي على خطورة بالغة في تلك الأماكن".

لكن ستظل هناك ضرورة لمواصلة توفير خيار الإجهاض الآمن، حتى إذا حدث ذلك الوضع الافتراضي، الذي يتسنى فيه للنسوة التحكم على نحو كامل في مسألة الحمل. ويعود ذلك إلى أن قرار المرأة قبول حدوث الحمل، ليس إلا جزءا من العملية برمتها. فعلى مدى شهور الحمل التسعة، قد تُطلع المرأة الحبلى على تشخيص طبي يبدل موقفها، أو تتغير ظروفها على نحو يؤثر على رغبتها في مواصلة الاحتفاظ بالجنين.

فقد تكشف الفحوصات أن جنينها مصاب بمرض يحول دون بقائه على قيد الحياة خارج الرحم، أو أن الولادة ستشكل خطرا على حياة الأم. كما قد تتغير ظروف حياة المرأة الحبلى بشكل مفاجئ، كأن تفقد وظيفتها أو يهجرها شريكها الداعم لها. وتقول نيومان في هذا الشأن: "هناك أمور شتى تحول الحمل المرغوب فيه إلى شيء تشعر المرأة بأنها لا تستطيع التكيف معه".

पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की ज़मानत याचिका फिर से खारिज

लंदन की एक अदालत ने एक बार फिर भारत के हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है.

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की ओर से दायर ज़मानत याचिका की अर्जी पर बुधवार को ब्रिटेन में सुनवाई हुई. इससे पहले अदालत चार बार नीरव मोदी की ज़मानत याचिका खारिज कर चुकी है.

चीफ़ मजिस्ट्रेट की अदालत में नीरव मोदी के वकील ने ज़मानत के लिए 4 मिलियन पाउंड की पेशकश की.

इस पर क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के वकील ने कहा कि मोदी अब मुचलके के रूप में 4 मिलियन पाउंड की पेशकश कर रहे हैं. लेकिन नीरव नोदी ने इस धनराशि का स्रोत नहीं बताया है.

नीरव मोदी ने कहा कि 12 घंटे के लिए सुरक्षा कर्मी रखने के लिए तैयार हैं साथ ही सुरक्षा टैग भी पहनने को तैयार हैं.

सरकारी वकील ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, नीरव मोदी 12 घंटे के लिए नज़रबंदी की बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो बाहर जा सकते हैं और सुरक्षा कर्मी के जाने के बाद वो भाग सकते हैं फिर जो चाहे वो कर सकते हैं.

नीरव मोदी को लंदन के होल्बोर्न इलाक़े से 19 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था जिसके बाद उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया था. वह करीब 7 महीने से लंदन की वांड्सवर्थ जेल में हैं.

लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ वॉरेंट जारी किया था जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था.

मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से क़रीब 13 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज़ लेकर न चुकाने के आरोप हैं. इसे भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला भी माना जाता है.

भारत ने ब्रिटेन से नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने की मांग भी की है. नीरव मोदी 2018 से​ ब्रिटेन में हैं.

2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया.

इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी ऐमी, उनके भाई निशाल, और रिश्तेदार मेहुल चोकसी मुख्य अभियुक्त हैं.

बैंक का दावा था कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों के साथ साज़िश रची और बैंक को नुकसान पहुंचाया.

पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में पहली बार नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनके साथियों के ख़िलाफ़ शिकायद दर्ज कराई. इस शिकायत में उन पर 280 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था.

14 फ़रवरी को आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस फ़र्ज़ीवाड़े की जानकारी दी.

ये भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला था. इस मामले में नीरव मोदी और चोकसी अभियुक्त हैं.

मोदी की चुनावी कामयाबी पर आर्थिक सुस्ती का कितना असर - नज़रिया

इस साल मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौटे थे. मोदी को ये विशाल जनादेश तब मिला, जब देश में बेरोज़गारी की दर 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर थी. ऐसे में बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल उठा कि क्या बीजेपी ने चुनावों को आर्थिक क्षेत्र में प्रदर्शन से अलग करने में कामयाबी हासिल कर ली है.

मई 2019 में मिली जीत बहुत शानदार थी. क्योंकि मोदी ने 2014 के मुक़ाबले इस बार ज़्यादा सीटें जीती थीं. जबकि 2014 के चुनाव में विपक्ष में होने की वजह से उनके लिए राह आसान थी.

2019 के चुनाव में मोदी की जीत में बड़ा रोल कश्मीर में एक चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक ने निभाया था. इससे सवाल ये उठा था कि क्या भारतीय वोटर के लिए रोज़ी-रोटी से ज़्यादा अहम मुद्दा राष्ट्रवाद है?

कुछ लोगों ने ये भी तर्क दिया कि 2019 में नरेंद्र मोदी की जीत की बड़ी वजह उनकी कल्याणकारी योजनाएं थीं. उन्होंने घर और शौचालय बनवाए थे और ग़रीबों को गैस कनेक्शन बांटे थे.

लेकिन, अब हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद और जनकल्याण के इस आयाम की भी अपनी सीमाएं हैं.

सेंटर फ़ॉर द मॉनिटरिंग ऑफ़ इंडियन इकोनॉमी की पिछले महीने आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा में बेरोज़गारी की दर पूरे देश से ज़्यादा यानी 28.7 फ़ीसद है. कल आए हरियाणा चुनाव के नतीजों से साफ़ हो गया कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के मुक़ाबले विधानसभा चुनाव में 22 प्रतिशत वोट गंवा दिए.

बीजेपी ने ऐलान किया था कि उसका लक्ष्य राज्य की 90 में से 75 विधानसभा सीटें जीतने का है. लेकिन, पार्टी कुल 40 सीटें ही जीत सकी, जो बहुमत से 6 सीट कम है.

हालांकि, बहुमत न मिलने के बावजूद बीजेपी, हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है. लेकिन, नतीजों से साफ़ है कि अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने ये चुनावी लड़ाई जीत के लिए लड़ी होती, तो बीजेपी के हाथ से हरियाणा निकल भी सकता था.

हरियाणा में लोगों की जो नौकरियां गई हैं, उनमें से कुछ छंटनी गुरुग्राम के पास ऑटोमोबाइल कंपनियों के केंद्र से भी हुई है. लेकिन, हरियाणा में कृषि क्षेत्र के साथ भी कुछ मसले रहे हैं. राज्य में फसल की क़ीमतें पिछले दो साल से लगातार गिर रही हैं.

बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि हरियाणा के ख़राब नतीजों की एक बड़ी वजह आर्थिक सुस्ती भी है.

इस पदाधिकारी के मुताबिक़, "हालांकि सरकार सुस्ती से उबरने के लिए लगातार कई क़दमों का एलान कर रही है, लेकिन आज लोग आर्थिक सुस्ती की वजह से फ़िक्रमंद हैं."

महाराष्ट्र में बीजेपी ज़्यादा आसानी से सरकार बनाने जा रही है. लेकिन, उसकी सीटों की संख्या में कमी आई है. अब बीजेपी अपनी नख़रेबाज़ सहयोगी शिवसेना पर ज़्यादा निर्भर होगी. बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को वोटों का मामूली नुक़सान ही हुआ है.

आमतौर पर इसे अच्छा चुनावी प्रदर्शन ही कहा जाना चाहिए. क्योंकि पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद बहुत कम ही सरकारें दोबारा सत्ता में वापस आती हैं. लेकिन, जब विपक्ष कमज़ोर हो और आप के पास नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता हों, तो उम्मीद ये की जाती है कि आप का गठबंधन सीटें बढ़ाएगा, उसकी सीटें कम होने की अपेक्षा कोई नहीं करता.

अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति के बारे में बात करने से बचने के लिए बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपना चुनाव प्रचार जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर ही सीमित रखा.

इस साल पांच अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए ये विशेष संवैधानिक व्यवस्था ख़त्म कर के राज्य को मिला विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था. बीजेपी को उम्मीद थी कि वो राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर इन दोनों राज्यों में जीत हासिल कर लेगी. लोग आर्थिक चुनौतियों की अनदेखी कर के उसे समर्थन देंगे. दूसरे शब्दों में कहें, तो, बीजेपी को लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराने की अपेक्षा थी.

В США задержали и допросили депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Что об этом известно

Российский МИД в воскресенье заявил протест США в связи с возможным допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка. Ноту протеста направило в Госдепартамент и посольство РФ в Вашингтоне. Сама Инга Юмашева пока никак не комментирует ситуацию.

О новом громком скандале в российско-американских отношениях стало известно из заявления посла России в США Анатолия Антонова. Вечером в субботу по времени Вашингтона он сообщил, что 34-летнего депутата Госдумы, теле- и радиоведущую Ингу Юмашеву, прилетевшую в Соединенные Штаты для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", неожиданно задержали в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди.

"К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа", - цитирует агентство ТАСС слова российского посла.

Анатолий Антонов также добавил, что сотрудник спецслужб предложил Юмашевой "продолжить общение", встретившись в "неформальной обстановке".

Почему посольство взяло двухдневную паузу перед тем, как заявить протест Госдепартаменту по поводу задержания депутата, дипломат разъяснять не стал.

В воскресенье вечером председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Юмашева завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе.

"Визит Юмашевой в США продлится согласно насеченному заранее плану", - сказал Слуцкий Интерфаксу, добавив, что "это займёт еще несколько дней".

Сама Инга Юмашева пока отказывается от любых комментариев и сообщила лишь, что приняла такое решение после "общения с коллегами по Думе".

Как удалось узнать Русской службе Би-би-си, депутат прилетела в США по общегражданскому паспорту, в котором стояла виза B1/B2, выдаваемая для краткосрочных туристических или деловых поездок.

Собеседник Русской службы Би-би-си в российском посольстве в Вашингтоне, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, назвал инцидент "возмутительным", но допустил, что в случае с задержанием в аэропорту "есть много вопросов".

"Молодая девушка была действительно напугана, и могла, конечно, что-то перепутать, хотя сам факт допроса никто не отрицает", - сказал он.

Дипломат предположил, что речь может идти о рутинной процедуре, когда человека, вызывающего подозрения у иммиграционных властей США, допрашивают в аэропорту прибытия, пытаясь выяснить, не собирается ли он или она нелегально остаться в Соединенных Штатах.

"Все это пока предположения, и нужно дождаться официального ответа от американских властей", - пояснил он.

В воскресенье в Госдепартаменте не ответили на запросы Русской службы Би-би-си. В Национальном пресс-офисе ФБР сообщили, что "не располагают комментариями" по поводу скандальной ситуации.

Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США.

Она неоднократно участвовала в форуме "Диалог Форт-Росс", ежегодно проходящем в Калифорнии с 2012 года. Спонсорами мероприятия являются "Транснефть", компания Shevron и ПАО "Совкомфлот".

3 октября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская сторона не выдала визы группе сотрудников российского внешнеполитического ведомства, собиравшихся посетить форум.